बालकृष्ण ज्ञवाली, काठमाडौं, मंसिर १४- सरकारले विना कार्यक्रमको 'कामचलाउ' बजेट ल्याएकाले सबै मन्त्रालयहरुमा बजेट विनियोजनमा अन्यौल सिर्जना भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयहरुलाई कार्यक्रम विना एक मुष्ट रकम उल्लेख गरी बजेट दिएपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरु कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भन्ने अन्यौलमा छन्।
पूर्ण बजेट ल्याउने-
नल्याउने विषयमा लामो खिचातानीपछि सरकारले 'सेवा र कार्यहरुका लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने तथा विनियोजन गरी खर्च गर्ने अख्तियारको व्यवस्था गर्ने अध्यादेश २०६९' बाट 'कामचलाउ' बजेट ल्याएको हो। यो अध्यादेशले सरकारलाई कार्यक्रमसहितको बजेट ल्याउन अनुमति नदिएकाले अर्थ मन्त्रालयले गत वर्षको खर्चलाई हेरेर सबै मन्त्रालयहरुलाई एक मुष्ट रकम दिएको हो।
कार्यक्रमको अन्यौलताले अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रालयले मातहतका विभाग र कार्यालयहरुमा खर्चको अख्तियारी पठाउन सकेका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयले भने मंसिर २२ भित्र कार्यक्रम पेस गरी ३० भित्र स्वीकृत गर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। पुसको सुरुमै जिल्लाहरुमा रकम पुर्याउने लक्ष्य अर्थको छ।
महालेखा नियन्त्रकका सह महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधानले मन्त्रालयहरुले रकम विनियोजन गरेर नपठाएकाले अहिलेसम्म कुनै पनि कार्यालयलाई खर्चको अख्तियारी नपठाएको जानकारी दिए। 'मन्त्रालयहरुले कार्यक्रमसहित रकम बाँडफाँड गरेर नपठाएसम्म हामीले खर्च गर्ने अख्तियारी पठाउन सक्दैनौं, उनले भने। महालेखाले ७५ जिल्लामा रहेका कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयहरुलाई खर्च गर्ने अख्तियारी पठाए पछि मात्र अन्य सरकारी कार्यालयहरुले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ।
'गत वर्षहरुमा कार्यक्रम, शीर्षक र रकम नम्बर तोकेर त्यसै अनुसार बजेट विनियोजन गरिएको हुन्थ्यो,' एक मन्त्रालयका लेखा प्रमुखले बुधबार नागरिकसँग भने 'यो वर्ष एक मुष्ट रुपमा बजेट दिइएको छ। कुन कार्यक्रम र शीर्षकमा कति बजेट खर्च गर्ने हो अन्यौलमा छौं।'
उनले बजेट बाँडफाँडको आधार पनि अर्थ मन्त्रालयले दिन नसकेको बताए। गत वर्षको खर्चका आधारले बजेट विनियोजन गर्न भनिए पनि त्यस अनुसार पूरै रकम नदिएको उनको आरोप छ। 'गत वर्ष जुन शीर्षक र कार्यक्रममा जति रकम खर्च भएको छ, त्यसअनुसार बजेट बाँडन भनिएको छ, उनले भने 'तर त्यसअनुरुप बजेट दिइएको छैन। कसरी विनियोजन गर्ने भन्नेमा अन्यौलमा छौं।'
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका एक अधिकारीले गत वर्षको यथार्थ खर्चभन्दा अहिले प्रत्येक मन्त्रालयलाई १२ देखि २८ प्रतिशतसम्म कम बजेट दिएको जानकारी दिए। उनले कुन आधारमा बजेट कम दिइएको हो, त्यसको आधार नखुलाएको बताए। 'गत वर्ष स्थानीय मन्त्रालयलाई दिएको ४५ अर्व रुपैयाँमध्ये करिव ३४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो, अहिले उक्त मन्त्रालयलाई ३० अर्ब रुपैयाँ मात्र रकम दिइएको छ,' उनले प्रश्न गरे 'स्थानीय मन्त्रालयले गत वर्षको खर्चलाई हेरेर अब कसरी बजेट बाँडफाँड गर्ने? उनले स्वयं अर्थ मन्त्रालयमा पनि गत वर्षको खर्चभन्दा कम बजेट राखिएको जानकारी दिए। अर्थले गत वर्ष ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो तर अहिले २ अर्ब ७७ करोड मात्र विनियोजन गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयहरुले पठाएको गत वर्षको खर्चको विवरणमा पहिले अर्थ मन्त्रालयमा कैची लगाइयो र पछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थप कटौती गरिएका कारण यस्तो भएको हो। 'निर्वाचन खर्च, काठमाडौं उपत्यकाको सडक निर्माण, लोडसेडिङ कम गर्न र अन्य शीर्षकमा रकम छुट्टाउन यस्तो गरिएको हो,' उनले भने।
अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख लोकदर्शन रेग्मीले भने कसैको पनि बजेट कम नगरिएको दावी गरे। 'गत वर्ष भएको खर्चभन्दा कुनै पनि मन्त्रालयलाई कम बजेट दिइएको छैन, उनले बुधबार नागरिकसँग भने 'अहिले सबै मन्त्रालयहरुलाई एकमुष्ट रकम दिएकाले उनीहरुलाई बाँडफाँडमा अन्यौल भएको हुनसक्छ।'
'गत वर्षहरुमा कार्यक्रमसहितको बजेट आउने भएकाले शीर्षकगत रकम अर्थले विनियोजन गरेर दिने प्रचलन थियो, उनले भने 'यो वर्षको बजेटको प्रकृति नै फरक भएकाले एकमुष्ट रकम दिइएको हो।'
अर्थका एक अधिकारीले अहिलेको यो भद्रगोल अवस्थाले राज्यले लक्ष्य गरेको कार्यक्रममा बजेट खर्च हुन सक्नेमा आशंका व्यक्त गरे। 'गरिवी निवारण गर्ने राज्यको प्राथमिकता हो, उनले भने ' तर मन्त्रालयहरुले अन्य कार्यक्रममा खर्च गरे कसैले नियन्त्रण गर्न सक्दैनन्।' उनका अनुसार मन्त्रालयहरुलाई एक मुष्ट रकम पठाएर विनियोजन गर्ने अधिकार दिए पछि उनीहरुको रुची अनुसारका कार्यक्रममा बढी रकम राखिने जोखिम बढेको छ। गत वर्षका कार्यक्रममा रकम विनियोजन गर्न अर्थले निर्देशन दिए पनि पहिलेजस्तो नियन्त्रण नहुने उनले बताए।
'बजेट बनाउँदा राज्यले एउटा उद्देश्य र नीति लिएको हुन्छ, र त्यसै अनुसार योजनाहरु बनाइएको हुन्छ, उनले भने 'यो वर्ष भने त्यसअनुसार खर्च हुन नसक्ने जोखिम बढेको छ।' अर्कोतिर समयमा खर्च गर्ने अख्तियारी नपाए पछि यो वर्ष पनि विकास बजेट खर्च हुने संभावना कम रहेको छ। कतिपय आयोजनाहरुमा अहिलेसम्म ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन। आगामी पुसभित्र खर्च गर्ने अख्तियारी पाए पनि आर्थिक वर्षको बाँकी ५-६ महिनामा काम हुन सक्ने देखिदैन। केही वर्षयता सरकारको लक्ष्यको तुलनामा विकास खर्च हुन सकेको छैन। यसको सिधा मार निजी क्षेत्र र मुलुककै अर्थतन्त्रलाई परेको छ।
No comments:
Post a Comment